काठमाण्डौं, श्रावण–१६
विभिन्न सञ्चारमध्यममा संविधानको मस्यौदाबाट धर्म निरपेक्ष शब्द हटाई सकेको कुरा बाहिर आएपछि सम्पूर्ण बौद्धमार्गीहरुले अब बन्ने नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्ष शब्दलाई संविधानको प्रस्तावनामा नै राख्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल बौद्ध महासंघको संयोजकत्वमा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ, नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ र नेपालमा रहेको विभिन्न बौद्ध संघ संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा संवैधानिक–राजनीतक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति, डा. बाबुराम भट्टाराई, संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल (प्रचण्ड) लाई आज संवैधानिक–राजनीतक संवाद तथा सहमति समितिका सचिवालय, सिंहदरवारमा भेट गरी ९ बुंदे सुझाव बुझाएको छ ।
काठमाण्डौं, श्रावण–१६
विभिन्न सञ्चारमध्यममा संविधानको मस्यौदाबाट धर्म निरपेक्ष शब्द हटाई सकेको कुरा बाहिर आएपछि सम्पूर्ण बौद्धमार्गीहरुले अब बन्ने नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्ष शब्दलाई संविधानको प्रस्तावनामा नै राख्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल बौद्ध महासंघको संयोजकत्वमा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ, नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ र नेपालमा रहेको विभिन्न बौद्ध संघ संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा संवैधानिक–राजनीतक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति, डा. बाबुराम भट्टाराई, संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल (प्रचण्ड) लाई आज संवैधानिक–राजनीतक संवाद तथा सहमति समितिका सचिवालय, सिंहदरवारमा भेट गरी ९ बुंदे सुझाव बुझाएको छ ।
केही दिन पहिल प्रधानमन्त्री शुशील कोइराल, संविधान सभाका अध्यक्ष, सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग र नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका सभापति प्रमिला राणालाई पनि बौद्धमार्गीहरुले संयुक्त रुपमा सुझाव बुझाएको थियो । संविधानको प्रस्तावना र धाराहरुमा समेटनु पर्ने बौद्धमार्गीहरुको माग यस्तो रहेका छन् –
१) संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल बुद्ध जन्म भूमि शब्द राख्नु पर्ने,
२) संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र शब्द राख्नु पर्ने,
३) संविधानको असंसोधनीय धारामा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रलाई राख्नु पर्ने,
४) परम्परागत धार्मिक शैक्षिक प्रणालीलाई संवैधानिक मान्यताको प्रत्यभुति गर्नुपर्ने,
५) परम्परागत धार्मिक शैक्षिक प्रणालीलाई आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनुपर्ने ।
६) नेपालमा रहेक बौद्ध धर्म, संस्कृति, सम्पदा आदि संरक्षण संवद्र्धन र विकासका लागि एक आधिकारिक संवैधानि अंग सरहको राष्ट्रिय बौद्ध आयोग हुनेछ भनि संविधानमा व्याख्या गर्नु पर्ने ।
७) संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनमत संकलनको लागि संविधानसभाले निर्धारण गरेको २ दिन मात्रको समय अवधि प्रयाप्त नभएकाले सो समय बढाएर स्थानीय तहको जनता माझामा पुगेर राय सुझाव संकलन गरिनु पर्ने ।
८) पहिलो संविधानसभामा सहमति भई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेका अधिकारहरू नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
९) धर्मनिपेक्ष राष्ट्रको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता विपरीत हुने गरी राष्ट्रिय जनावर गाई लगायतका प्रावधानहरू हटाइनु पर्ने ।