मिति २०६६। जेष्ठ । ९ गते सिंहदरबारमा संविधान सचिवालयको संवैधानिक समितिमा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति अर्न्तरगत, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र विशेष संरक्षणसम्बन्धी उपसमितिले सुझाव संकलनको कार्याक्रम आयोजना गरेको थियो । उपसमितिको संयोजक सभासद माननीय गगन थापा, सहसंयोजक सभासद माननीय आङदावा शर्ेपा ले क्रमश कार्याक्रममा सहभागि हुनुभएका सदस्यहरु लाई स्वागत तथा छलफलको बिषयमा जानकारि दिनु भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल बौद्ध महासंघका महासचिव थुप्तेन जिग्डोल ले बौद्धहरुको समस्या समाधान गर्नको लागि सुझाव संकलन र संविधानमा लिपिबद्ध मात्रै गरेर नहुने सो को कार्यान्वयन पक्ष लाई बिषेश जोड दिनुको साथै धर्म निरपेक्षको भावना अनुसार मुलुकको नेतृत्व पंति बाट समान ब्यवहार अपनाउनु पर्ने बिचार राख्नु भएको थियो । सो कार्यक्रममा माननिय सुरेश आले मगर, आदिवासि जनजाति महासंघका महासचिव तथा माननिय राम बहादुर थापा मगर, नेपाल बौद्ध महासंघका सचिव आचार्य नर्ुर्बु शर्ेपा, नेवार, दलित, सुनुवार, किंरात, लिम्बुको प्रतिनिधि, लगायत बिभिन्न क्षेत्र संग सम्बन्धित आमन्त्रित सदस्यहरुले क्रमश सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भूमि, नदीनाला माथिको अधिकार नयां संविधानमा सुनिश्चित गर्नु पर्ने विचार राख्नु भएको थियो ।
मिति २०६६। जेष्ठ । ९ गते सिंहदरबारमा संविधान सचिवालयको संवैधानिक समितिमा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति अर्न्तरगत, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र विशेष संरक्षणसम्बन्धी उपसमितिले सुझाव संकलनको कार्याक्रम आयोजना गरेको थियो । उपसमितिको संयोजक सभासद माननीय गगन थापा, सहसंयोजक सभासद माननीय आङदावा शर्ेपा ले क्रमश कार्याक्रममा सहभागि हुनुभएका सदस्यहरु लाई स्वागत तथा छलफलको बिषयमा जानकारि दिनु भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल बौद्ध महासंघका महासचिव थुप्तेन जिग्डोल ले बौद्धहरुको समस्या समाधान गर्नको लागि सुझाव संकलन र संविधानमा लिपिबद्ध मात्रै गरेर नहुने सो को कार्यान्वयन पक्ष लाई बिषेश जोड दिनुको साथै धर्म निरपेक्षको भावना अनुसार मुलुकको नेतृत्व पंति बाट समान ब्यवहार अपनाउनु पर्ने बिचार राख्नु भएको थियो । सो कार्यक्रममा माननिय सुरेश आले मगर, आदिवासि जनजाति महासंघका महासचिव तथा माननिय राम बहादुर थापा मगर, नेपाल बौद्ध महासंघका सचिव आचार्य नर्ुर्बु शर्ेपा, नेवार, दलित, सुनुवार, किंरात, लिम्बुको प्रतिनिधि, लगायत बिभिन्न क्षेत्र संग सम्बन्धित आमन्त्रित सदस्यहरुले क्रमश सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भूमि, नदीनाला माथिको अधिकार नयां संविधानमा सुनिश्चित गर्नु पर्ने विचार राख्नु भएको थियो ।
NBF